जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मनाङ

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम जिल्ला सभाले बढीमा ९ (नौ) जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गने ब्यवस्था भएको र सो प्रयाेजनको लागि  मिति २०७४ साल आषाढ १८ गते बुधवार का दिन मनाङ जिल्लाको जिल्ला सभाका सदस्यज्यूहरु मध्ये जेष्ठ सदस्य एवं नासोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री चन्द्र घलेज्युको अध्यक्षता एवं निम्न सदस्यज्युहरुको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक वसि तपसिल बमोजिमका निर्णयहरु गररएको छ ।

निर्णय नं. १
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (२) बमोजिम यस जिल्लाको जिल्ला सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएकोले नेपाल सरकारले तोकेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा यस मनाङ जिल्लाको स्थानीय तहाको निर्वाचन निर्वाध रुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सन्दर्भमा निर्वाचनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नुहुने जिल्लाका आम मतदाताहरु, निर्वाचमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु एवं सुरक्षा निकायहरु सहित सम्बद्ध सवै पक्षलाई जिल्ला सभाको यो वैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
निर्णय नं. २
निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७४।०३।११ मा भएको निर्णय बमोजिम आयोगबाट मिति २०७४।३।१२ गते प्रेषित प्रेस–विज्ञप्तीको व्यहोरा आयोगको प.सं.च.नं.०७३।०७४ कानून ३–१–२४१०÷७४ मिति २०७४।३।१३ गतेको निर्णय/आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी प्राप्त व्यहोरा र नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २२० मा रहेको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको व्यहोरा वैठकमा जानकारी भयो ।
निर्णय नं. ३
निर्वाचन आयोगको निर्णय बमोजिम आयोगबाट मिति २०७४।३।१२ मा प्रेषित प्रेस–विज्ञप्ती तथा आयोगबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा बमोजिमको नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित वढीमा नौ जना सदस्य रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेकोेले यस मनाङ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित सात (७) सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रहने सहमति गरियो ।
निर्णय नं. ४
निर्णय नं. ३ बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिमा रहने एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अत्पसंख्यक सहित ७ (सात) सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नको लागि आश्वयक कारवाही अगाडी वढाइदिनु हुन श्री निर्वाचन आयोग, नेपाललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।